'जय भीम ' चित्रपट 2021|एक सत्यघटना  

 'जय भीम' हा सूर्याचा चित्रपट कोणत्या सत्यघटनेवर आधारित आहे? व  कथेचा नायक  कोण आहे?

"लोकांकडे राहायला जागा नाही. त्यामुळे पत्ता ही नाही म्हणून रेशन कार्ड ही नाही आणि म्हणून मतदानाचा अधिकार ही नाही. तुम्ही यांची सोय करा"

"कशाला हवा यांना मतदानाचा अधिकार? उद्या मतासाठी याच लोकांच्या पाया पडावं लागेल आम्हाला. सध्या देशात चालू असलेलं प्रौढ शिक्षणाचं खूळ बंदच करायला पाहिजे सगळ्या कटकटीच संपतील."

आदिवासांच्या हक्कांसाठी तळमळीने काम करणारी एक शिक्षिका आणि स्थानिक नेता यांच्यातला हा संवाद. 'जय भीम' या चित्रपटाचा गाभाच या एका संवादात सामावलेला आहे असं मला वाटतं.

व्यवस्थेने ज्यांना नाडलंय असे पीडित लोक, स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांना चिरडत राहाणारी व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेच्या विरोधात एका माणसाने उभारलेला लढा अशी या चित्रपटाची कथा आहे.

मला हे अगदीच मान्य आहे की तीन वाक्यात सांगण्यासारखी ही कथा नाही, पण हे लिहिलंय ते वाचकांना अंदाज यावा म्हणून.

 'जय भीम' हा चित्रपट का सत्यघटनेवर आधारित आहे. काय होती ती सत्यघटना? आणि कोण होती ती खरीखुरी, जिवंत, हाडामासाची व्यक्ती जी संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधात उभी ठाकली?

सत्यघटना

तामिळनाडूमध्ये 1993 साली घडलेल्या एका घटनेवर 'जय भीम' हा चित्रपट बेतलेला आहे. ती घटना नक्की काय होती, त्या वेळी काय घडलं होतं हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने या केसचं 2006 मद्रास हायकोर्टाचं सालच निकालपत्र अभ्यासलं.त्यातूनच घटनाक्रम वाचकांसाठी उभा करतोय.

मार्च 1993 ची गोष्ट, तामिळनाडूतल्या मुदान्नी नावाचं संथ खेडं. तिथे कुरवा या आदिवासी जमातीतल्या चार कुटुंबांची वस्ती होती. कुरवा समाजावरही गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला होता.

याच गावात घर होतं राजकन्नू आणि सेनगाई या जोडप्याचं. 20 मार्चला सकाळी काही पोलिसांनी सेनगाईच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. तिला विचारलं तुझा नवरा कुठेय? तिने म्हटलं, "कामाला गेलाय."

"जवळच्याच गावात दीड लाखाचे दागिने चोरीला गेलेत. त्यासाठी तुझ्या नवऱ्याला आम्ही शोधतोय."

सेनगाईने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही म्हणून पोलिसांनी तिला, तिच्या मुलांना, तिच्या नवऱ्याच्या भावाला आणि बहिणीला व्हॅनमध्ये बसवलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले.

राजकन्नू कुठे आहे ते सांगा, तुम्हाला सोडून देऊ असं पोलिसांनी त्यांना सांगितलं. या गुन्ह्यात आणखी एका व्यक्तीच नाव होतं - गोविंदराजू.

त्यालाही पोलिसांनी शेजारच्या गावातून अटक केली.

20 मार्च 1993 ला संध्याकाळी 6 वाजता कम्मापूरम पोलीस स्टेशनला पोहचले. सेनगाईला पोलीस स्टेशन बाहेरच्या शेडमध्ये उभं करून इतरांना आत चौकशीसाठी घेऊन गेले.

याचवेळी इथल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने (या स्टेशनचा इन्चार्ज) सेनगाईला लाठीने मारहाण केली. तिने नवऱ्याचा पत्ता सांगावा आणि चोरलेले दागिने परत आणून द्यावेत असं त्याचं म्हणणं होतं.

सेनगाईच्या मुलाचे हात पाठीमागे बांधून त्यालाही पोलिसांनी मारहाण केली आणि मुलीलाही मारहाण केली.

पोलिसांचं म्हणणं होतं की चोरी राजकन्नूनेच केली आहे आणि त्याने चोरीचा माल तातडीने परत आणून द्यावा.

सेनगाई, तिची दोन्ही मुलं आणि राजकन्नूचे भाऊ, बहीण या चौघांनाही ती रात्र पोलीस स्टेशनमध्येच काढावी लागली.

दुसऱ्या दिवशी तो पोलीस अधिकारी इतर कर्मचाऱ्यांसह पुन्हा बाहेर गेला आणि दुपारी चार वाजता परत आला. त्यावेळेस त्यांच्या ताब्यात राजकन्नू होता.

पोलिसांनी सेनगाई, तिची मुलं आणि तिच्या पुतण्याला घरी जाऊ दिलं. रामस्वामीने (या प्रकरणातला मुख्य पोलीस अधिकारी, ज्याला नंतर शिक्षा झाली) तिला सांगितलं की उद्या येताना नॉन-व्हेज जेवण घेऊन ये.

दुसऱ्या दिवशी जेवणाचा डबा घेऊन सेनगाई एकटीच पोलीस स्टेशनला आली. दुपारचा एक वाजला होता. त्यावेळेस तिला दिसलं की आपला नवऱ्याला संपूर्ण नग्न केलंय, त्याला खिडकीला बांधलंय आणि लाठ्यांनी पार काळनिळं होईस्तोवर मारहाण केली जातेय.

तिने पोलिसांना विचारलं की तुम्ही असं का करताय तर पोलिसांनी तिलाही मारहाण केली आणि या प्रकरणाची वाच्यता करू नको असं सांगितलं.

'पोलिसांनी राजकन्नूला गुरासारखं मारलं'

सेनगाईला तिच्या नवऱ्याच्या शरीरातून रक्त वाहाताना दिसलं होतं. थोड्याच वेळात सेनगाईचा दीर, भावजयी, दुसरा आरोपी गोविंदराजू शेजारच्या पडक्या शेडमध्ये आले. तिच्या नवऱ्याला पोलिसांनी आणून टाकलं. तो जवळपास बेशुद्ध होता, त्याला चालताही येत नव्हतं.

सेनगाईने सगळ्यांना जेवायला वाढलं पण राजकन्नू बेशुद्ध पडला होता. पण तो नाटक करतोय असं म्हणत पोलिसांनी त्याला लाथा घातल्या.

तिथल्याच एका माणसाने राजकन्नूला पाणी पाजायचा प्रयत्न केला पण ते पाणीही त्याच्या तोंडाबाहेर घरगंळलं. त्याचा श्वासोच्छ्वास बंद पडल्यात जमा होता.

सेनगाई विचारत होती की 'माझ्या नवऱ्याला इतकं गुरासारखं का मारलं', तर तिला पोलिसांनी जबरदस्तीने बसमध्ये बसवून घरी पाठवून दिलं.

सेनगाई दुपारी साधारण 3 वाजता पोलीस स्टेशनहून निघाली, संध्याकाळी 6 वाजता गावी पोहचली. गावकरी तिची वाट पहात होते, त्यातल्या एकाने तिला सांगितलं, "राजकन्नू 4.15 वाजता कोठडीतून फरार झाला असा पोलिसांचा निरोप आलाय."

सेनगाईला कळेना.. ज्या माणसाला तीन तासांपूर्वी मरणाच्या जवळ टेकलेला पाहिलं तो फरार कसा होऊ शकतो? ज्याच्यात उठून उभं राहायची ताकद नव्हती तो पळून कसा जाऊ शकतो?

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 22 मार्च, 1993 ला मीनसुरीटी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एक मृतदेह सापडला. या मृतदेहावर मारहाण झाल्याच्या खुणा होत्या. डोळ्याच्या वर मार लागला होता, बरगड्या फ्रॅक्चर होत्या. डोक्याला मार लागला होता. या मृतदेहाची नोंद बेवारस म्हणून झाली.

मग राजकन्नू गेला कुठे?

सेनगाईच्या भावजयीचाही विनयभंग पोलिसांनी केला होता. चौकशीदरम्यान तिचे कपडे काढले असा जवाबही कोर्टात नोंदवला गेला.इथून सुरू झाला सेनगाईचा न्यायासाठी लढा. तिच्या नवऱ्याचा पोलीस कस्टडीत पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता पण पोलीस म्हणत होते तो फरार आहे. आपल्या नवऱ्याच्या शोधात ती पोलीस उच्चाधिकाऱ्यांपर्यंत गेली, कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले पण ती एकटीच संघर्ष करत होती.

एक दिवस तिला एका चेन्नईतल्या वकिलांचा पत्ता कळला. हे वकील ह्युमन राईट्सची केस असेल तर फी घेत नाही असं तिला कळलं आणि तिने त्या वकिलांकडे मदत मागितली.

हेच ते जस्टीस चंद्रू. 'जय भीम' चित्रपटातली सूर्याची भूमिका यांच्यावरच बेतलेली आहे.

जस्टीस चंद्रू त्यावेळेस वकिलीची प्रॅक्टिस करत होते आणि त्यांनी सेनगाईची मदत करायचं ठरवलं. त्यांनी मद्रास हायकोर्टात हिबीयस कॉर्पसची याचिका दाखल केली. ढोबळमानाने सांगायचं झालं तर हिबीयस कॉर्पस म्हणजे सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेला माणूस कोर्टासमोर सदेह हजर करावा म्हणून दाखल झालेली यंत्रणा.

चक्र फिरली. ज्या मृतदेहाची बेवारस म्हणून नोंद झाली होती त्या मृतदेहाचे फोटो सेनगाईला दाखवले गेले. तिने ओळखलं की हा राजकन्नूच आहे. राजकन्नूचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. मद्रास हायकोर्टाने तिला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले. या प्रकरणाची सीबीआयव्दारे चौकशी करावी असे निर्देशही दिले.

पण राजकन्नूचा मृत्यू पोलिसांच्या कोठडीत, त्यांच्या मारहाणीमुळे झालाय हे सिद्ध झालं नव्हतं. राजकन्नू पोलिसांच्या ताब्यात नसला तरी त्याचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला नाहीये असा युक्तिवाद केला गेला.

पुन्हा सेशन्स कोर्टात केस उभी राहिली पण या प्रकरणी ज्या पाच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर मारहाण, विनयभंग आणि अत्याचारचा आरोप होता त्यांची निर्दोष सुटका झाली.

तोवर हा विषय राज्यभरात गाजला होता. चौकशी समिती बसली होती. तामिळनाडू सरकारने सेशन्स कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात अपील केलं.

2006 याली मद्रास हायकोर्टाने राजकन्नूच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांना दोषी ठरवलं. पोलीस स्टेशनच्या डायरी नोंदीत फेरफार झाल्याचं, पोलिसांनी खोटी कागदपत्र बनवल्याचं सिद्ध झालं होतं.

तब्बल 13 वर्षांनी या प्रकरणातल्या पाच पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली तर एका डॉक्टरला तीन वर्षांची कैद झाली.

या संपूर्ण केसच्या केंद्रस्थानी होती जस्टीस चंद्रू. त्यांनीच या केसमध्ये केरळमधले असे साक्षीदार शोधून काढले ज्यांनी कोर्टात आपल्या साक्षीत म्हटलं की पोलीस खोट बोलत आहेत. त्यांचं काम त्यांनी फक्त कोर्टात वकिली करण्यापुरतं मर्यादित ठेवलं नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन तपास यंत्रणांचं कामही केलं.

सूर्याचे पात्र कुणाच्या व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे?

आधी वकील म्हणून प्रॅक्टिस करणारे चंद्रू, नंतर न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आणि शेवटी मद्रास हायकोर्टाचे जज म्हणून निवृत्त झाले.

चंद्रू यांना खरं वकिलीत फारसा रस नव्हता. ते अपघातानेच या व्यवसायात आले. ते आपल्या कॉलेज जीवनात डाव्यांच्या चळवळीशी जोडले गेले होते. त्या काळात त्यांनी संपूर्ण तामिळनाडूभर प्रवास केला, वेगवेगळ्या लोकांसोबत राहिले.

मग महाविद्यालयीन जीवनात उपयोग होईल म्हणून त्यांनी वकिलीचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं.

ते म्हणतात, "माझ्या महाविद्यालयीन जीवनातच आणीबाणी लागू झाली आणि मला लक्षात आलं की अनेकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. म्हणूनच मी पूर्णवेळ वकिली करण्याचा निर्णय घेतला.

द हिंदूला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणतात, "गरीब आणि पिचलेल्या लोकांना कोर्टात न्याय मिळवून देणं फार मुश्कील असतं. कोणी विचारतं, तुमचे हे पीडित लोक कधीपर्यंत कोर्टात लढू शकतील, तर मी म्हणायचो की जोवर त्यांना न्याय मिळत नाही, तोवर लढतील."

जस्टीस चंद्रू 2006 साली मद्रास हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले तर 2009 साली त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 96 हजार प्रकरणांनी सुनावणी केली. हा एक प्रकारचा रेकॉर्डच आहे. एरवी कोणतेही जज सरासरी 10 किंवा 20 हजार प्रकरणांची सुनावणी त्यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण करतात.

त्यांच्याच एका निर्णयामुळे 25 हजार मध्यान्ह भोजन शिजवणाऱ्या महिलांना उत्पन्नांचं स्थायी साधन मिळालं होतं.

त्यांनी आपल्या गाडीवरचा लाल दिवा काढून टाकला होता. खाजगी सुरक्षारक्षक ठेवायला नकार दिला होता आणि इतकंच नाही तर आपल्याला कोर्टात 'माय लॉर्ड' म्हणू नये असा त्यांचा आग्रह होता.

                                  अनघा पाठक