26 जानेवारी 2023 मराठी भाषण घोषवाक्य शुभेच्छा संदेश |26 January 2023 Marathi Speech Slogan Greetings Message | प्रजासत्ताक दिन गणराज्य दिन भाषण
नमस्कार विद्यार्थी ,शिक्षक मित्रांनो नव वर्ष सुरू झाले की नवीन वर्षात येणाऱ्या सणांविषयी बोलले जाते . नव वर्ष मनात ऊर्जा घेईन येतो आणि हीच ऊर्जा एकवटून आपण सण उत्सव साजरे करतो . ही सुरुवात होते जानेवारी महिन्यापासून या तील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत आणि दुसरा सण म्हणजे 26 जानेवारी आज आपणया लेखात जानेवारी 2023 मराठी भाषण घोषवाक्य शुभेच्छा संदेश 26 January 2023 Marathi Speech Slogan Greetings Message प्रजासत्ताक दिन गणराज्य दिन भाषण विषयी माहिती पाहणार आहोत . चला तर मंग या वर्षी होणाऱ्या 74 व्या 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) 2023 मराठी भाषण घोषवाक्य शुभेच्छा संदेश याची सहज आणि सोप्या भाषेत तयारी करूया .
येणाऱ्या 26 जानेवारी 2023 प्रजासत्ताक दिन गणराज्य दिन साठी सहज आणि सोप्या भाषेत भाषण कसे करायचे ? प्रजासत्ताक दिन म्हणजे काय ? आपण कोणत्या वर्ष्या पासून प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत .या विषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
26 जानेवारी 2023 मराठी भाषण
नमस्कार मी ---- व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर, शिक्षक वर्ग व वर्ग मित्र व मैत्रिणोनो सर्वांना 74 व्या प्रजासत्ताक दिन व गणतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
आपल्यासाठी देश वाशीयांसाठी दोन दिवस खूप महत्वाचे आहेत. एक म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी स्वतंत्र मिळाले आणि दुसरा दिवस ज्याच्यामुळे आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले. तो दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950 होता.
भारतीय संविधानाचा इतिहास थोडक्यात
एका स्वतंत्र देशात माझा जन्म झाला असून त्या देशाच्या सार्वभौम संस्थेचा मी सभासद आहे. सार्वजनिक व्यवहारावर मला विशेष परिणाम करता येत नसेल; परंतु मतदानाचा मला हक्क आहे, म्हणून सार्वजनिक व्यवहारांचे स्वरूप समजावून घेणे हे माझे कर्तव्य आहे.
आधुनिक भारतातील मानवाधिकारांचे उद्गाते महात्मा जोतीबा फुले लिहितात,
"स्त्री पुरुष हे उभयता जन्मताच स्वतंत्र व एकंदर सर्व अधिकारांचा उपभोग घेण्यास पात्र आहेत. एखादा मानव अथवा काही मानवांची टोळी एखाद्या व्यक्तीवर जबरी करू शकत नाही."
मानवी स्वातंत्र्याच्या मूलभूत आणि सार्वभौमिक हक्काला सर्वत्र मान्यता देण्यात आली आहे. माणसांना गुलाम बनवून त्यांच्यावर अबाधित राज्य करणाऱ्या स्वेच्छाचारी, सर्वाधिकारी, सत्ता लोलूप शासकांच्या अमानुष राजवटीचा मानवी संस्कृतीला अनुभव आहे. प्रबळांचे दुर्बलांवर स्वामित्व लादण्यास अनेक युक्त्या प्रयुक्त्या योजण्यात आल्या. हुकूमशाही, राजेशाही, उमरावशाही, पुरोहितशाही व अन्य निरंकुश शासन पद्धतींनी आपल्या शासन अधिकारांना देण्यास अनेक सिद्धांताची रचना केली. राजाला ईश्वराचा अवतार घोषित करण्यात आले. तर काही प्रसंगी ईश्वरानेच राजाला शासनाधिकारी केल्याचे नमूद करण्यात आले. कित्येकदा शासक वर्गाने आम्हीच रयतेचे उद्धारक आहोत म्हणून आम्हाला राज्य करण्याचा अधिकार आहे, अशी फर्माने काढली. दुरस्थ वसाहतींना गुलाम करण्यास राजांनी व्यापाऱ्यांची व व्यापाऱ्यांनी राजांची मदत घेतली. साम्राज्यावरील सूर्य कधीही मावळू नये म्हणून देखील करार- मदाराच्या स्वरूपात अनेक कायदे-कानून, अॅक्ट पारित करण्यात आले. परंतु मानवी स्वातंत्र्याचा पवित्र अधिकार हा अबाधित राहिला. आधुनिक जगातील सर्व राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकाराच्या सार्वभौमिक जाहीरनाम्यात अग्रक्रमाने हे मान्य करण्यात आले आहे की, "सर्व मनुष्यप्राणी जन्माने स्वतंत्र, प्रतिष्ठा आणि हक्क या दृष्टीने समान आहेत."
संविधान अध्ययनाची अनिवार्यता
मानव हे समाज करून राहात असल्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा आल्या आहेत. जीविताची व विकासाची हमी, शांतता व सुव्यवस्था असलेले नागरी जीवन, जुलुमी शक्तोंच्या अन्याय-अत्याचार व शोषणापासून संरक्षणाची हमी तसेच निर्णय प्रक्रियेत महत्तम सहभागाचा अधिकार आश्वासित केल्यामुळे मानव हा शासनसंस्थेला आपल्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यास संमती देतो. परंतु ही अनुमती शांततामय सहजीवन प्रदान करण्याच्या अटीवर असते. संविधान किंवा राज्यघटना हा मनुष्यप्राणी आणि शासनसंस्था यामधील कराराचा महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवज आहे. गुलामांना फक्त कर्तव्ये असतात, हक्क नसतात. नागरिकांना हक्क असतात. आपल्या हक्कांप्रती व कर्तव्यांप्रती जागरूकता नसेल तर नागरिक गुलाम होऊ शकतील. म्हणून संविधानाचे अध्ययन हा केवळ शासन संस्थेचा किंवा राज्यशास्त्राचा अभ्यास करण्याकरिता केला जाणारा उपक्रम नव्हे. आपल्या निसर्गदत्त मूलभूत हक्कांची व सार्वभौमिक स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यास संविधानाची मूलतत्त्वे जाणून घेणे अनिवार्य आहे.
भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याकरिता ज्यांनी प्रयत्न केले अशा सर्व महान व्यक्तींप्रती मला आदरभाव आहे. संवैधानिक इतिहासाच्या अध्ययनाप्रसंगी केवळ राजकीय घटनाक्रमाचा उल्लेख केला जातो. , संवैधानिक इतिहासाचे अध्ययन करतेवेळी भारतीय जनतेच्या आर्थिक- सामाजिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न ज्यांनी मांडला त्यांना अनुल्लेखनीय ठेवणे योग्य नव्हे. भारतीय संविधानाचा संवैधानिक इतिहास कथन करतेवेळेस ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सत्तेकडे सत्तेचे हस्तांतरण कसे झाले हे नमूद करण्यात येते. ब्रिटिश सतेकडून भारतीय जनतेच्या सार्वभौमिक हक्कांना मान्यता देण्याचा घटनाक्रम देखील अग्रक्रमाने नमूद करण्यात येतो. परंतु एक बाब लक्षात ठेवावी लागेल. भारतीय जनतेच्या आर्थिक-सामाजिक स्वातंत्र्याच्या संघर्षाच्या संविधानात उमटलेल्या पाऊलखुणांचा विचार केल्याशिवाय भारतीय संविधानाचा इतिहास पूर्ण होणार नाही.
श्वेत पत्र
भारताच्या भावी संविधानाबाबत रूपरेषा असलेले श्वेतपत्र १९३३ साली प्रसिद्ध झाले. या श्वेतपत्राच्या आधारे १९३५ च्या भारत सरकार अधिनियम तयार करण्यात आला. या श्वेतपत्रात पुढील बाबी नमूद होत्या.
१) प्रांत हे स्वायत्त असतील व प्रांताची सरकारे ही निर्वाचित प्रतिनिधी निर्धारित करतील. अशाप्रकारे जबाबदार सरकारे अस्तित्वात येतील. २) केंद्रस्थानी भारतीय प्रांत आणि भारतातील संस्थाने यांची दोन सभागृहे असलेले संघराज्य (फेडरेशन) स्थापित केले जाईल.
३) संघराज्याच्या आणि प्रांतांच्या विधिमंडळाचे कार्य व अधिकार हे सुस्पष्ट निर्धारित केले जातील.
४) संघराज्याचे न्यायालय, रिझर्व बँक आणि रेल्वे विभाग यांची स्थापना केली जाईल.
१९३५ 1935 चा अधिनियम Act of 1935
सायमन कमिशन तीन गोलमेज परिषदा आणि पंतप्रधानाच्या जातीय निवाडा यांच्या पार्श्वभूमीवर १९३५ चा अधिनियम अस्तित्वात आला. या अधिनियमानुसार भारतातील प्रांतांना उल्लेखनीय अशी स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. या अधिनियमानुसार लोकनियुक्त प्रांतीक सरकारे अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या अधिनियमाने ब्रिटीशांच्या ताब्यातील प्रांत व भारतीय राजे-रजवाडे यांची संस्थाने मिळून भारताला संघीय (फेडरल) राष्ट्र असे स्वरूप दिले. या आधीच्या १९११ च्या भारत सरकार अधिनियमानुसार भारताचे स्वरूप हे एकात्मिक (युनिटरी) स्वरुपाचे होते. या अधिनियमाने कायदे करण्याचे तसेच इतर अधिकार हे केंद्र व प्रांतीक सरकारे यामध्ये विभाजित केले होते. केंद्रीय विधिमंडळाचे स्वरूप हे द्वैध (द्विपक्षीय) स्वरुपाचे होते. गव्हर्नर जनरल हा ब्रिटीश राजाचा प्रतिनिधी होता. तसेच दोन विधिमंडळे अनुक्रमे १) फेडरल असेंब्ली, २) प्रांतीय परिषद निर्माण करण्यात आली. यापैकी फेडरल असेंब्ली ही २६० सदस्यांची स्थायी समिती होती. यापैकी १/३ सदस्य दर तीन वर्षांनी बदलणार होते. असेंब्लीचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा होता. प्रांतीय
परिषदेमध्ये ब्रिटीश अधीन प्रांताकरिता १५६ सदस्य आणि राजे-रजवाडे अधीन संस्थांनाकरिता १०४ सदस्य निर्धारित होते. ब्रिटीश भारतातील सर्व सदस्य निवडून येणार होते. अपवाद फक्त सहा सदस्यांचा होता, ज्यांना गव्हर्नर जनरल नामनियुक्त करणार होते. ही नामनियुक्ती अनुसूचित वर्ग, महिला आणि अल्पसंख्यक समुदायांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने होती.
फेडरल असेंब्लीमध्ये ब्रिटीश भारतातून २५० सदस्य आणि संस्थानामधून १२५ सदस्य असणार होते. ज्या जागांकरिता निवडणुका होणार होत्या ते निर्वाचन क्षेत्र १) सर्वसामान्य मतदारसंघ, २) मुसलमानांकरिता मतदारसंघ, ३) शीखांकरिता मतदारसंघ, असे विभाजित करण्यात आले होते. अँग्लोइंडियन, ख्रिश्चन आणि युरोपिअन लोकांकरिता काही जागा आरक्षित होत्या. तसेच काही जागा या व्यापार व उद्योग, जमींदार आणि श्रमिकांच्या प्रतिनिधींसाठी सुद्धा आरक्षित होत्या.
प्रजासत्ताक दिन म्हणजे काय ?
भारतीय संविधान समितीने दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले व दिनांक 26 नोव्हेंबर 1950 पासून अमलात आणले व देशाच्या लोकशाहीत एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली होती तो दिवस म्हणजे प्रजासत्ताक दिन होय.
'प्रजासत्ताक दिन' का साजरा केला जातो?
ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला हा दिवस संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जातो विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली भारताचे राज्यघटना 26 जानेवारी 1949 रोजी अमलात आली व भारतात लोकशाहीचे एक नवे पर्व सुरू झाले म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून ओळखला 26 जानेवारी 1930 रोजी लाहोर येथे पार पडलेल्या अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तिरंगा फडकवून संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली म्हणून राज्यघटनेच्या अंमलबजावणी साठी 26 जानेवारी हा दिवस निश्चित करण्यात आला होता.
भारतीय संविधान विषयी माहिती
26 January 2023 Marathi Speech
ता. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक झाली. त्या तारखेकडे पाहिले तर आज घटना समितीच्या कार्यास २ वर्षे ११ व १७ दिवस पूर्ण होतात. या काळात घटना समितीची एकूण ११ अधिवेशने झाली, पैकी ६ अधिवेशने उद्दिष्टांचा ठराव आणि मूलभूत हक्क घटना, केंद्राचे अधिकार, प्रांतिक घटना, अल्पसंख्य जमाती, शेड्युल्ड विभाग व शेडयुल्ड जमाती यासंबंधीच्या कमिट्यांचे रिपोर्ट पास करण्यात पडलेले आहेत. उरलेली ५ अधिवेशने पटना मसुद्याच्या विचाराकरिता उपयोगी पडलेली आहेत. घटना सभेच्या ११ अधिवेशनाचे एकूण १६५ दिवस होतात, यापैकी घटना मसुद्याच्या विचाराकरता म्हणून फक्त ११४ दिवस उपयोगी पडले.
राज्यघटना लिहिण्यासाठी किती वेळ लागला कारण 26 January 2023 Marathi Speech How long did it take to write the constitution?प्रजासत्ताक दिन गणराज्य दिन भाषण
देशाच्या घटनासमित्यांनी आपापली घटना तयार करण्यासाठी किती वेळ घेतला ते पाहू, अमेरिकन घटना तयार करण्यासाठी ता. २५ मे १७८७ मध्ये अमेरिकन कन्व्हेन्शनने सुरुवात केली आणि १७ सप्टेंबर १७८७ मध्ये घटना बनविण्याचे कार्य संपविले. म्हणजे अमेरिकन पटनेस ४ महिने लागले. कॅनडाच्या घटनेस १० ऑक्टोबर १८६४ ला सुरुवात झाली आणि तिथे कार्य मा १८६७ मध्ये संपले याप्रमाणे कॅनडाच्या घटनेस जवळ जवळ २ वर्षे ५ महिने लागले. ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेस मार्च १८९२ मध्ये आणि तिचे कायदेशीर रूपांतर ९ जुलै १९०० मध्ये म्हणजे ९ वर्षांनी झाले, दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेचे काम ऑक्टोबर १९०८ मध्ये सुरू झाले आणि २० सप्टेंबर १९०९ रोजी घटनेवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झाले.
अमेरिकन व दक्षिण आफ्रिकनै घटनेपेक्षा घटनेने अधिक वेळ घेतला, हे खरे आहे परंतु कॅनडाच्या घटनेपेक्षा आपल्या घटनेने जास्त वेळ घेतला नाही. वेळेच्या दृष्टीने ही तुलना करतेवेळी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट ही की अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण अफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया देशाच्या घटना आपल्या घटनेपेक्षा लहान आहेत. आपल्या घटनेत ३९५ कलमे आहेत. तर अमेरिकन पटनेत फल ७ कलमे आहेत. त्याचप्रमाणे कॅनडाच्या घटनेत १४७ ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेत १२८ आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेत १५३ एवढीच कलमे आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशाच्या घटना कर्त्यांना उपसूचना सारख्या किचकट प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले नाही. त्यावेळी उपसूचना आल्या तशा त्यांनी पास करून घेतल्या. याउलट आमच्या घटना समितीस २,४७३ उपसूचनांचा डौग ओलांडावा लागला. तेव्हा या गोष्टी लक्षात घेता घटना समितीवरील दिरंगाईचा आरोप मला सर्वस्वी अनाठायी वाटतो. एवढेच नव्हे तर एवढ्या वेळात एवढे महान कार्य केल्याबद्दल घटना समितीने स्वतःचे अभिनंदन केले पाहिजे असे मला वाटते.
26 जानेवारी 2023 मराठी भाषण घोषवाक्य शुभेच्छा संदेश
प्रजासत्ताक दिन .. चिरायू हो..।
भारत माता की जय .'वंदे मातरम (३) ' .
'सबसे महान
हमारा संविधान'.
'भारतीय संविधानाचा विजय असो ,विजय असो '
'स्वातंत्र्य ,समानता व बंधुता हीच भारतीय संविधानाची महानता'.
' जय जवान जय किसान '
26 January 2023 Marathi Speech Slogan Greetings Message
' 74 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा'
मतभेद सारे विसरुया, बंधने सारी तोडूया, एक मनाने,
एक भावनेने आज परत एकत्र येऊया....
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा....
लहरतो आहे तिरंगा अभिमानाने उंच आज या आकाशी
उजळत ठेऊ सारे रंग त्याचे घेऊयात प्राण हा एक मुखाने... प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा....
चला करूयात या संविधानाचा आदर आज,
ज्याने दिला आपणास जगण्याचा, शिकण्याचा अधिकार....
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा....
'रूप ,रंग वेष ,भाषा अनेक तरी आम्ही आहोत एक'
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
'स्वातंत्र्य ,समानता व बंधुता हीच देशाची महानता
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
